रुद्रप्रयाग: तीरथ सिंह रावत ने विभागवार विकास कार्यों की समीक्षा की

केंद्र पोषित योजनाओं और कार्यक्रमों की वित्तीय और भौतिक प्रगति आख्या के तहत रुद्रप्रयाग में विकास भवन सभागार में हुई बैठक में पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत पहुंचे गढ़वाल सांसद ने विभागवार विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं ऐसे में अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित करते हुए योजनाओं को धरातल पर लाएं ताकि आम जनमानस को सीधा लाभ मिल सके। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल स्वीकृत धनराशि 85,507 लाख रुपए के सापेक्ष 6,32,82 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है। ग्राम्य विकास विभाग ने बताया कि जनपद के अंतर्गत 336 ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत अलग-अलग योजनाओं में कार्य करवाए जा रहे हैं। इनमें विकास खंड अगस्त्यमुनि, जखोली और ऊखीमठ में कुल 93 शौचालय, 632 गौशालाएं, 142 मुर्गीवाड़े, 37 घेरबाड़ तथा 964 रास्तों का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त जल संवर्धन से संबंधित 1666, कृषि से 638 कार्य और 23 मत्स्य तालाबों का निर्माण किया गया है। इस बीच कोरोना के कारण जनपद लौटे 7,828 नए प्रवासियों का मनरेगा के तहत पंजीकरण किया गया।
मनरेगा के तहत ही तीन ग्राम पंचायतों त्यूड़ी, ललूड़ी और मनसूना को डेमस्क गुलाब स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए चयनित किया गया है। जिसमें जगह और लाभार्थी के चयन सहित प्राक्कलन निर्माण, मस्टर रोल जारी किया जा चुका है। मनरेगा योजना के अंतर्गत ही ग्राम पंचायत बजीरा में जंगली जानवरों से कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु लगभग 3 हेक्टेयर भूमि पर घेरबाड़ निर्माण कार्य किया गया है। जखोली की ग्राम पंचायत बजीरा धनकुराली में बडे़ स्तर पर कीवी फल का उत्पादन किया जा रहा है साथ ही कीवी फल की नर्सरी भी तैयार की जा रही है। एन.आर.एल.एम. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और शहरी विकास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत पात्र परिवारों के विवरण संबंधी जानकारी दी । इसके बाद विद्युत, पेयजल, जल-संस्थान, पी.एम.जी.एस.वाई, लो.नि.वि, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे, शिक्षा, समाज कल्याण, स्वजल, कृषि, सेवायोजन, खाद्य एवं आपूर्ति, उद्योग, महिला सशक्तिकरण व सिंचाई विभाग द्वारा प्रगति आख्या प्रस्तुत की गयी साथ ही गढ़वाल सांसद ने संतोष व्यक्त किया जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

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