केन्द्र सरकार खेलो इंडिया योजना के तहत पांच सौ गैर-सरकारी संस्थाओं को आर्थिक सहायता देगी। यह सहायता चालू वित्त वर्ष से अगले चार वर्षों तक दी जाएगी। योजना के तहत, संस्थान में प्रशिक्षित खिलाड़ियों की मौजूदगी, संस्थान के कोच के स्तर, खेल के मैदान और अन्य सुविधाओं की गुणवत्ता और खेलकर्मियों की उपलब्धता के आधार पर गैर-सरकारी अकादमियों की श्रेणियां बनाई जाएंगी। आपको बतादें पहले चरण में, 2028 के ओलम्पिक की 14 प्रमुख विधाओं के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि गैर-सरकारी संस्थानों को सहायता देना जरूरी है ताकि देश के दूर-दराज के इलाकों में भी प्रतिभाओं को बढ़ावा मिल सके।