विश्व खाद्य दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कल खाद्य और कृषि संगठन – एफ ए ओ के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर 75 रूपये का स्मारक सिक्का जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहा गया कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसलों की सरकारी खरीद के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि ये खाद्य सुरक्षा के आवश्यक अंग हैं। उन्होंने आठ फसलों की हाल ही में विकसित 17 किस्म राष्ट्र को समर्पित की। विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि खाद्य क्रान्ति की दिशा में सरकार के प्रयासों में देश का किसान महत्वपूर्ण स्तम्भ है। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण के दौरान देश में खाद्य आपूर्ति बनाये रखने में किसानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि 2014 तक देश के केवल 11 राज्यों में खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया गया था। वर्तमान सरकार ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए यह कानून लागू कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सुधार किये हैं।
नये कृषि संबंधी कानून की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इससे मंडियों के साथ साथ किसान भी मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि ए पी एम सी मंडियों को प्रतिस्पर्धा का लाभ उपलब्ध होगा। उत्पादक संगठनों का एक वृहद नेटवर्क का सृजन किया जा रहा है जिससे छोटे किसानों के जीवन में क्रान्तिकारी बदलाव आयेगा। नये कानून में बाजारों में कृषि उत्पाद की बिक्री में बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इन नये प्रावधानों से किसानों को अपने उत्पाद की अच्छी कीमत भी मिलेगी। आपको बतादें कार्यक्रम में केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, खाद्य और कृषि संगठन के वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य मंत्री उपस्थित थे। देश के आंगनबाड़ी, कृषि विज्ञान केन्द्र, ऑर्गेनिक और बागवानी मिशनों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।