मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज हल्द्वानी तहसील प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में 11936.77 लाख की 62 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें से 20 योजनाओं का लोकापर्ण और 42 योजनाओं का शिलान्यास वैदिक मंत्रों के बीच किया गया। मुख्यमंत्री ने प्लाज्मा डोनर और 6 गरीब अनाथ बच्चियों को पढ़ाई के लिए चेक वितरित किये।
मुख्यमंत्री ने सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त एवं पारदर्शी सरकार देना हमारा लक्ष्य है। मुख्यमंत्री समाधान पोर्टल 1905 में प्राप्त 30 हजार समस्याओं का समाधान किया गया है। प्रदेश में 500 विद्यालयों में ऑनलाईन शिक्षा दी जा रही है। उन्होने कहा कि सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़को पर बेहतर कार्य किये हैं। सरकार द्वारा स्वरोजगार देने के ज्यादा से ज्यादा प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश में स्वरोजगार की पर्याप्त सम्भावनाएं है। प्रदेश में चीड की पत्तियों से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हो चुका है, प्रदेश की चीड के जंगलों से 200 मेगावाट विद्युत उत्पादन सामर्थ्य है तथा 40 हजार लोगो को रोजगार देने की भी सामर्थ्य है। उन्होने कहा कि 10 हजार व्यक्तियों को चीड़ की पत्तीयों से विद्युत उत्पादन हेतु स्वरोजगार से जोड़ा जायेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड पर्यटन प्रदेश है, राज्य सरकार स्वरोजगारके लिए 10 हजार नौजवानों को बाईक के लिए ऋण देगी तथा 02 वर्ष तक ब्याज सरकार वहन करेगी, साथ ही 3 माह में 25 हजार लोगो को कैम्पा योजना के तहत रोजगार दिया जायेगा। फसलों को बन्दरों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए जनपदों में 04 बन्दरवाडे बनाये जायेगे, जिसका शिलान्यास 09 नवम्बर राज्य स्थापना दिवस पर किया जायेगा। जिनकी क्षमता 30 हजार बन्दरों को रखने की होगी। चिकित्सा विभाग को और सुदृढ किया जायेगा, 720 चिकित्सकों व 1000 नर्सो की शीघ्र भर्ती की जायेगी।
उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन ऑडिटोरियम के लिए 08 करोड़ की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। आई बैक के लिए 32 करोड तथा पनचक्की चौराहे से काठगोदाम तक सडक निर्माण हेतु 8 करोड की धनराशि स्वीकृत कर दी है। कैंसर रिसर्च इंस्टिटूट के लिए भूमि का ऑनलाइन प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है स्वीकृति मिलते ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। उन्होने कहा कि हल्द्वानी चिडियाघर एवं आईएसबीटी हेतु भूमि चयन कर वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ऑनलाइन भारत सरकार को भेजा गया है और 1822 करोड से बनने वाले हल्द्वानी रिंग रोड का प्रस्ताव भी स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भेजा गया है। जिसकी 5 अक्टूबर को केन्द्र सरकार मे महत्वपूर्ण बैठक भी है।