केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने आज देहरादून में एक संवाददाता सम्मेलन में कृषि विधेयकों पर विपक्षी कांग्रेस के आरोपों पर निशाना साधते हुये उसे किसान विरोधी बताया। उन्होंने नये कृषि विधेयकों को ऐतिहासिक बताते हुये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पिछले पांच वर्षों से सरकार द्वारा किसानों की उपज खरीदने के आंकड़े भी प्रस्तुत किये। उन्होंने कांग्रेस शासनकाल के कृषि उपज के आंकड़ों की तुलना करते हुए यह दावा किया कि केंद्र की योजनाओं से आमूलचूल परिवर्तन हुआ है।
डॉ निशंक ने कहा कि उत्तराखंड राज्य सरकार ने भी किसानों के लिये कई लाभकारी कार्य किये हैं। उन्होंने कहा कि किसान हमारा अन्नदाता है और सरकार उसके साथ खड़ी है। वर्ष 2022 तक हमारी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिये सनकल्पवद्व है। उन्होंने कहा कृषि सुधार विधेयक से कृषि आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ेगा और खेत के बुनियादी ढाचों में सुधर होगा। उन्होंने कहा यह कानून स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करता है। इस कानून से किसानो को राज्य की सीमाओं के बंधन से मुक्ति मिलेगी और कोई भी विवाद होने पर 30 दिनों के भीतर रिजॉल्यूशन बोर्ड निर्णय लेगा साथ ही अनुबंधित किसानों को समय पर भुगतान भी किया जाएगा।